Haryana Current Affairs March 2017

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Haryana Current Affairs March 2017 News, Questions: Haryana Current Affairs Daily News, Objective Questions for various competitive examinations will be provided by www.HaryanaGK.com website with Multiple Choice Questions (MCQs), Quiz for Haryana PSC, Haryana SSC, Harayana Police, Teachers and all Haryana state examinations. If you are looking explicitly Haryana Current Affairs then we will provide daily updates on Haryana Current Affairs for this month. 
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Haryana Current Affairs March 2017: 

पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में किस पार्टी ने विजय हासिल की है?
A. आम आदमी पार्टी 
B. कांग्रेस पार्टी
C. भारतीय जनता पार्टी
D. शिरोमणी अकाली दल 
Answer: B
विस्तार : पंजाब में हुए 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वही भाजपा सिर्फ 3 सेटों पर सिमट गयी और शिरोमणी अकाली दल 15 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस 77 सीटें जीतकर सत्ताी में 10 वर्षों बाद वापस आ गई। SHARED via SAMANYA GYAN App: https://goo.gl/kqR71x

 केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के नए आयोग को क्या नाम दिया है ?
A. NOBC
B. NSEBC
C. NONCI
D. NSCST
Answer: B
विस्तार : भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (NDA) सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) से सम्बन्धित एक नए प्रस्तावित आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को 23 मार्च 2017 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस आयोग का नया अनाम राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Socially and Educationally Backward Classes – NSEBC) होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes – NCBC) का स्थान लेगा जिसका गठन 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के सम्बन्धित आदेश पर किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। इस प्रस्तावित आयोग के गठन से पूर्व एक संवैधानिक संशोधन करना होगा, जो संभवत: संविधान में अनुच्छेद 338 ‘B’ (Section 338B) को जोड़ने से सम्बन्धित होगा जिससे उक्त आयोग को संवैधानिक मान्यता हासिल हो जायेगी तथा उसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की भांति शक्तियाँ हासिल हो जायेंगी। इसके लिए संसद में तत्सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना होगा जिसके बाद देश के राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं की स्वीकृति भी हासिल करनी होगी। SHARED via SAMANYA GYAN App: https://goo.gl/kqR71x

 भारतीय मूल से निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश फिल्म निर्माता को सिख रत्न सम्मान से नवाजा गया?
A. आदित्य चोपड़ा 
B. पंकज नायर
C. गुरिंदर चड्ढा
D. करण जौहर 
Answer: C

विस्तार : भारतीय मूल की ब्रिटिश फिल्म निर्माता गुरिंदर चड्ढा को सिख रत्न सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान ब्रिटिश सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है।केन्या में जन्मीं 57 वर्षीय चड्ढा को 'भाजी ऑन द बीच', 'बेंड इट लाइक बेकहम' और 'ब्राइड एंड प्रिज्यूडिस' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें लैंसेस्टर होटल में ब्रिटिश सिख एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान ब्रिटेन के रक्षा मंत्री माइकल फेलन ने पुरस्कार प्रदान किया। चड्ढा की आगामी फिल्म 'वाइसरायज हाऊस' भारत में ब्रिटिश शासन के आखिरी पांच महीनों की कहानी पर आधारित है। फिल्म इस साल अगस्त में रिलीज होगी। SHARED via SAMANYA GYAN App: https://goo.gl/kqR71x

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Haryana Budget 2017-18

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Haryana Budget 2017-18 in PDF: Haryana Finance Minister Capt Abhimanyu on 6th March 2017 presented Haryana Budget 2017-18. He was reading out his budget speech in the Haryana Assembly. The FM presented his third budget in Haryana’s Golden Jubilee year.

Haryana Budget 2017-18 Highlights:

  • The FM proposed a budget of Rs 1,02,329.35 crore, an increase of Rs 9,041.59 (13.18 per cent) over the last budget.
  • The proposal comprises 21.88 per cent as capital expenditure of Rs 22,393.51 crore and 78.12 per cent as revenue expenditure of Rs 79,935.84 crore.
  • Fiscal deficit has remained within limit of 3 per cent of GSDP
  • Total revenue receipts during 2016-17 estimated at Rs 69,327.09 crore
  • Of this, tax revenue is estimated at Rs 45,087.63 crore and non-tax receipt at Rs 15,239.46 crore
  • Total capital expenditure is estimated to be Rs 19,657 crore                      
  • Nine priority areas: Agriculture, rural development, urban development, infrastructure, education, IT governance, health, women empowerment, development of youth and culture.
  • No new taxes in Haryana Budget and No change in current VAT rates
  • Bio-diesel, solar devices and parts used for installation of solar power projects made tax-free.
  • New scheme Deenbandhu Haryana Gram Uday Yojana to develop 1,500 villages having populations between 3,000 and 10,000; to be implemented in three years with an outlay of Rs 5,000 crore; the scheme is funded by Nabard. During the current fiscal Rs 1,200 crore to be spent.
  • Budget allocation to agriculture increased by 18.79 per cent, Rs 3,206.01 crore for agriculture and allied activities.
  • Irrigation gets Rs 2,724 crore as compared to Rs 2,397.68 crore last year.
  • Budget allocation for rural development increased by 56.69 percent.
  • Saksham Scheme to provide up to Rs 9,000 earning potential for unemployed youth.
  • Rural development gets Rs 4,963.09 crore in 2017-18 against Rs 3,167.55 last year.
  • Panchkula becomes the first district where all villages are getting 24-hour electricity.
Haryana Budget 2017-18 in PDF
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हरियाणा बजट 2017-18

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हरियाणा बजट 2017-18: हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 2017-18 का बजट 6 मार्च 2017 को सदन में पेश किया। पहली बार व्यय के योजना एवं गैर-योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करके बजट को राजस्व एवं पूंजीगत वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। 
हरियाणा बजट 2017-18 की प्रमुख घोषणाएँ:
  • वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश के लिए 102329.35 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है। 
  • सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वर्ष 14-15 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 9.0 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2016-17 में भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और वर्ष 2017-18 में यह 9.0 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना है।
  •  2016-17 में प्रति व्यक्ति आय विकास दर 7.2% रहने की संभावना है, अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय 5.9% की दर से बढऩे की उम्मीद। 
  • सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2016-17 में 11.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 
  • घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2013-14 में नौ से कम होकर 2015-16 में छ: रह गई। 
  • किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर योजना। 
  • महाराणा प्रताप के नाम पर बागवानी विश्वविद्यालय की योजना। 
  • पहली बार व्यय के योजना एवं गैर-योजनागत वर्गीकरण को समाप्त करके बजट को राजस्व एवं पूंजीगत वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। 
  • सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रम भी अपने घाटे को कम करने में सफल रहे हैं। 
  • ऐसा पहली बार हुआ है, जब खाद्यान्न खरीद कार्यों को छोडक़र, बजट ने एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। 
  • रहबरे आज़म स्वर्गीय चौधरी छोटू राम जी के नाम पर 'दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना’ नामक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव। 
  • पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सेन के नाम से नई योजना ‘‘मंगल नगर विकास योजना’’ शुरू करने का प्रस्ताव। 
  •  कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 3206.01 करोड़ रुपये का आवंटन, यह गत वर्ष के संशोधित अनुमान से 18.79 प्रतिशत अधिक है। 
  • सिंचाई और जल संसाधनों के लिए गत वर्ष के 2397.68 करोड़ रुपये से 13.62% बढ़ाकर इस साल 2724.26 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। 
  • ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए गत वर्ष से 56.69% अधिक 4963.09 करोड़ रुपये के का आवंटन किया गया। 
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से से 15.52% अधिक 3839.90 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। 
  • शिक्षा विभाग के लिए 14005 करोड़ रुपये के का प्रस्ताव, जोकि संशोधित बजट प्रावधान 2016-17 से 18.43% अधिक है। 
  • बजट अनुमान 2017-18 में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के लिए 487.39 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव। 
  • खेलों के लिए गत वर्ष के संशोधित अनुमानों से 59.10% अधिक 535.36 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव। 
  • गैर-परंपरागत ऊर्जा विभाग के लिए गत वर्ष के संशोधित अनुमान परिव्यय की तुलना में 154.18% अधिक 112.50 करोड़ रुपये का आवंटन। 
  • जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3382.84 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित, जोकि गत वर्ष से 16.39 प्रतिशत अधिक है।
  • परिवहन विभाग के लिए गत वर्ष से 7.35% अधिक 2459.70 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव। 
  • महिला एवं बाल विकास के लिए 1247.24 करोड़ रुपये का परिव्यय, जोकि गत वर्ष की तुलना में 23.53 प्रतिशत अधिक है। 
  • अनु. जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए 736.84 करोड़ और  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 4875.47 करोड़ रु  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 4875.47 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव। 
  • अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 736.84 करोड रूपये के आवंटन का प्रस्ताव। 
  • पर्यटन के लिए 72.14 करोड़ रुपये, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 125.56 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव। 
  • उद्योग और खनिज विभाग के लिए 399.88 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव जोकि गत वर्ष तुलना में 8.96 प्रतिशत अधिक है। 
  • शहरी विकास के लिए 4973.58 करोड़ रु का आवंटन किया गया है। 

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